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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की प्रभावी व्यवस्था

पेयजल संकट से राहत, बंद हैंडपंप हुआ चालू तो ग्रामीणों के चेहरे खिले

रायपुर, 07 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की प्रभावी व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेश में जनसमस्याओं के त्वरित, संवेदनशील और समयबद्ध समाधान की प्रभावी व्यवस्था के रूप में उभर रही है। यह केवल शिकायत दर्ज कराने का मंच नहीं रह गया है, बल्कि आम नागरिकों और शासन-प्रशासन के बीच भरोसे का मजबूत सेतु बन चुका है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर लगातार त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष राहत मिल रही है।

इसी क्रम में बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चटनियां के नहालुकोना पारा में पांच माह से बंद पड़े हैंडपंप की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से संभव हुआ। लंबे समय से हैंडपंप खराब होने के कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और उनकी दैनिक दिनचर्या पानी की व्यवस्था में ही बीत रही थी।

ग्रामीण श्री सूर्यकांत यादव ने समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हैंडपंप की तकनीकी खराबी दूर की और उसे पुनः चालू कर दिया। हैंडपंप से दोबारा पानी मिलने पर पूरे मोहल्ले को बड़ी राहत मिली और अब लोगों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी शिकायत पर इतनी जल्दी कार्रवाई होगी। समस्या के शीघ्र समाधान से शासन और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को आम नागरिकों के लिए उपयोगी और भरोसेमंद व्यवस्था बताया।

बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

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